हिमाचल प्रदेश सरकार सड़क पर हो रहे हादसों पर रोक लगाने के लिए नए साल से पांच सरकारी ड्राइविंग स्कूल खोलने जा रही है। खुलने वाले संस्थानों में हर कोई प्रशिक्षण ले सकता है। और हिमाचल प्रदेस सरकार उनको सर्टिफिकेट देगी। केंद्र सरकार की यह कौशल विकास योजना के निर्माण पर 6.08 करोड़ का खर्च होगा।
प्रशिक्षण लेने वालों को सरकार भत्ता भी देगी। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के तारादेवी में और बिलासपुर में इन प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण पूरा हो गया है। बताया जा रहा है जनवरी से इन जिलों में प्रशिक्षण शुरू हो सकता है। और साथ ही बद्दी, कुल्लू – मंडी में प्रशिक्षण केंद्रों के लिए बजट जारी कर दिया गया है।
बही परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि इन चालक प्रशिक्षण संस्थानों में कम से कम 35 लाख रुपये की लागत में ट्रेनिंग ट्रैक का निर्माण होगा। और प्रशिक्षण इस्तेमाल के लिए वाहनों की खरीद की जाएगी। प्रशिक्षण केंद्रों के साथ में ही पुस्तकालय भी बनाए जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण ले रहे चालकों इससे जुड़ी किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी।
